“हम केंद्र सरकार के उस फैसले का पुरजोर विरोध करते हैं जो बिना जम्मू-कश्मीर के लोगों की सहमति से लिया गया है. यह राज्य के लोगों के अंकाक्षाओं के ख़िलाफ़ है.”