महिलाओं द्वारा तहसीलदार को सौंपे ज्ञापन में बताया गया है कि सरकार ने दो साल से पोषण आहार के लिए एक भी रुपए नहीं दिए. जबकि हम एक हज़ार रुपए पाने के हक़दार हैं.