अनुच्छेद 370 को रद्द करना एक असंवैधानिक कदम, भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन: पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में लागू आर्टिकल 370 को रद्द करने के तौर-तरीके को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया है.कैप्टन ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने कश्मीर पर अपना फैसला सुनाया है इससे ना सिर्फ देश के लोकतांत्रिक ढांचे का उल्लंघन हुआ है बल्कि नियमों की धज्जियां उड़ा कर रख दी गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि, ‘यह भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन है.’ कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाए बगैर ही भारत का संविधान फिर से लिख दिया गया है. उन्होंने कहा कि ऐसे ऐतिहासिक फैसले को मनमाने ढ़ंग से नहीं थोपना चाहिए. केंद्र सरकार के इस कदम से खराब परंपरा की शुरुआत होगी, क्योंकि इस तौर-तरीके से केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू करके देश के किसी भी राज्य का पुनर्गठन कर सकती है.

उन्होनें कहा कि इससे पहले संवैधानिक नियमों का दुरुपयोग इस हद तक कभी नहीं किया गया. केंद्र सरकार ने एकतरफा फैसले से पहले ना तो किसी हितधारकों को भरोसे में लिया और ना ही अन्य राजनैतिक पार्टियों से कोई चर्चा की. कैप्टन ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक और संवैधानिक मानदंडो को मनमाने ढंग से पूरा करने के लिए अपने बहुमत का उपयोग कर रही है.

कैप्टन ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जन सरोकार से जुड़े इस अहम मुद्दें पर सर्वसम्मति बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दें की संवेदनशीलता को देखते हुए इससे संबंधित कोई भी फैसला लोकतांत्रिक और कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बाद लिया जाना चाहिए था. कश्मीर के पूर्नगठन और अनुच्छेद 370 को रद्द करने संबंधी राष्ट्रपति के आदेश को दो-तिहाई बहुमत के साथ कानूनी संशोधन करने की संसदीय प्रक्रिया को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने मुल्क के संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढ़ांचे का माखौल उड़ाया है. इस मनमाने फैसले का ऐलान करने से पहले कश्मीर में राजनैतिक नेताओं को उनके घरों में नज़रबंद किया गया. केंद्र सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कैप्टन ने कहा कि लोगों की आवाज़ को पूरी तरह से दबा दिया गया, जो इस देश के लिए एक नाकारात्मक परिणाम हो सकता है.