जल संसाधन की एडीजी नीता प्रसाद ने कहा, “नदी के विकास और गंगा के कायाकल्प के लिए यह कदम उठाया गया है. यह कोई नया निर्णय नहीं है. यह फैसला पहले ही लिया जा चुका है, जिसे फिर से दोहराया जा रहा है.”