1978 के बाद गुजरात में बसे सवर्णों को नहीं मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने सुनाया फरमान
मोदी सरकार ने संविधान में संशोधन कर आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फ़ैसला किया है.
मोदी सरकार ने संविधान में संशोधन कर आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फ़ैसला किया है.