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संविधान में नहीं है आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान, सरकार की राह मुश्किल: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जे चमलेश्वर

पूर्व जस्टिस ने जे चेलमेश्वर कहा, “संविधान ने संसद या विधानसभा को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का अधिकार दिया है.”

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