महाराष्ट्र: आदिवासी वन कानूनों की रक्षा के लिए धरना-प्रदर्शन आयोजित
मोदी सरकार ने इसी साल भारतीय वन अधिनियम, 1927 में पहले व्यापक संशोधन का मसौदा तैयार किया है, आदिवासी समुदाय इसका विरोध कर रहा है.
मोदी सरकार ने इसी साल भारतीय वन अधिनियम, 1927 में पहले व्यापक संशोधन का मसौदा तैयार किया है, आदिवासी समुदाय इसका विरोध कर रहा है.