विदेश मंत्रालय ने कहा है, “वे लोग संबंधित ब्रिटिश अधिकारियों के विचाराधीन हैं. इस मामले में आरटीआई की धारा 8(1) (h) के अनुसार संचार की प्रति नहीं मुहैया कराई जा सकती.”