‘हम इस बात से भी चिंतित हैं कि भारत सरकार असहमति के आवाज़ों को बंद करा रही है तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों, पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है.’