यूजीसी ने 5 मार्च 2018 को आदेश देते हुए कहा था कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आरक्षित फैकल्टी पदों की गणना खाली पड़े कुल पदों के हिसाब से नहीं बल्कि विभाग के हिसाब से की जाएगी.