15 वर्षों के शासनकाल के बावजूद शिवराज सरकार सामाजिक-आर्थिक जन सेवाओं के क्षेत्र में रही विफल, पैक सूची में मध्य प्रदेश सबसे नीचे

शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था में विफल हो रही शिवराज सरकार के लिए एक और बुरी ख़बर है। पब्लिक अफेयर्स सेंटर (पैक) के 2018 इंडेक्स में बेस्ट गवर्नेंस वाले 18 राज्यों की सूची में मध्यप्रदेश को काफ़ी निचला स्थान प्राप्त हुआ है।

मध्यप्रदेश को इस सूची में 16वां स्थान दिया गया है जबकि केरल लगातार तीन साल से एक नंबर पर काबिज है। वहीं झारखण्ड और बिहार को सूची में सबसे नीचे पायदानों पर हैं|

नईदुनिया में इस सूची से संबंधित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मध्यप्रदेश में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं काफी है इसलिए गवर्नेंस के मामले में ये काफी पीछे नज़र आता है।

आपको बता दें कि पैक हर साल राज्य में ज़रूरी बुनियादी संरचना, मानव विकास, सामाजिक सुरक्षा,महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों पर कानून की स्थिति सहित 10 विषयों पर डाटा तैयार कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करता है।