व्हाट्सएप समस्याओं के लिए अधिकारी न नियुक्त किये जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक नोटिस जारी करते हुए भारत में व्हाट्सएप संदेशों की समस्याओं को सुलझाने के लिए अभी तक किसी अधिकारी के नियुक्त न किए जाने पर सूचना-प्रसारण और वित्त मंत्रालय के साथ ही व्हाट्सएप कंपनी से भी अगले चार हफ्तों के अंदर विस्तार से जवाब मांगा है।

भ्रामक संदेशों की वजह से कई राज्यों में पिछले कुछ समय से मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को मद्देनज़र रख कर पिछले हफ्ते कंपनी के सीईओ क्रिस डेनियल्स और सूचना-प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद की लंबी बातचीत हुई थी जिसमें समस्याओं को सुलझाने के लिए देश में किसी अधिकारी को नियुक्त करने का फैसला किया गया था।

व्हाट्सएप ने कुछ मांगों को उपभोक्ता की निजता का हवाला देकर लागू करने से मना करते हुए सरकार की लगभग सभी मांगों को मान लिया था। अभी तक नियुक्ति में देरी को देख कर न्यायालय ने दोनों पक्षों से जवाब मांगा है।