मोदी राज में हाल-ए-रोज़गार:

देश में बेरोज़गारी ने गंभीर रूप ले लिया है. इसकी मिसाल महाराष्ट्र में देखने को मिली है, जहां महाराष्ट्र सचिवालय के कैंटीन में वेटर के महज 13 पदों के करीब 7 हजार आवेदन आ गए. इन 7 हजार आवेदनकर्ताओं में ज्यादातर लोग ग्रेजुएट हैं. इन पदों के लिए चौथी कक्षा उत्तीर्ण होने की शैक्षणिक अर्हता तय की गई थी.

इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि परीक्षा की औपचारिकताएं 31 दिसंबर को पूरी भी हो चुकी हैं और अब फिलहाल जॉइनिंग प्रक्रिया चल रही है. साथ ही जॉइनिंग प्रक्रिया की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि चुने गए 13 आवेदकों में से आठ पुरुष और बाकी महिलाएं हैं. दो-तीन लोगों को अपने दस्तावेज जमा करने और आधिकारिक रूप से शामिल होना बाकी है.

लेकिन, अब इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है. महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने कहा कि मंत्रियों और सचिवों को शिक्षित व्यक्तियों की सेवाएं लेने पर शर्म आनी चाहिए.

वहीं एनसीपी नेता ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि महज 13 पदों के लिए 7,000 आवेदन देश और महाराष्ट्र में रोजगार की स्थिति का स्पष्ट उदाहरण है. यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि चौथी पास की अर्हता वाले पोस्ट पर ग्रेजुएट लोगों की बहाली की गई.

पीटीआई इनपुट्स पर आधारित

कैंटीन के वेटर के 13 पदों के लिए चौथी पास अभ्यर्थियों की बहाली करने का निर्देश जारी हुआ था.