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सीवर कर्मचारियों की दुर्दशा पर अंधे बने हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी, स्वच्छ भारत का नारा बिलकुल खोखला – राहुल गाँधी

सीवर में दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए कांग्रेस के नितिन राउत ने सरकारी नौकरी और 50 लाख के मुआवज़े की मांग की।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि स्वच्छ भारत खोखला नारा है। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी मैनुअल स्कावेंगेर्स की दुर्दशा के लिए अंधे बने थे। सीवर में सफाई कर्मचारी के गिरने और दम घुटने के कारण मौत होने पर राहुल गांधी ने यह टिप्पणा की।

पिछले सप्ताह द्वारका के दाबरी क्षेत्र में एक इमारत के सीवर की सफाई करने गए अनिल की सीवर में गिरने से मौत हो गई। मोती नगर इलाके में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में प्रवेश करते समय एस्फेक्सिएशन के कारण पांच लोगों की मौत हो जाने के एक हफ्ते बाद यह घटना हुई थी।

उन्होंने कहा दिल्ली के सीवर में अनिल की दु:खद मौत और उसके बेटे की दु:खी तस्वीरें दुनिया भर में सुर्ख़ियों में रहीं। हमारे प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत खोखला नारा साबित हो रहा है जब वे हजारों मैनुअल स्कावेंगेर्स की दुर्दशा की तरफ अंधे बने हुए हैं जिन्हें अमानवीय स्थितियों में शौचालय और सीवर लाइन की सफाई के लिए मजबूर किया जा रहा है।

कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष नितिन राउत ने सीवर सफाई कर्मियों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने मैनुअल स्कावेंगेर्स और उनके पुनर्वास के लिए विधेयक 2012 के रूप में रोज़गार के निषेध को पारित कर दिया गया लेकिन एनडीए इसे लागू करने में विफल रहा।

उन्होंने कहा कि इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं कई राज्यों में रिपोर्ट की गई हैं जहां सफाई कर्मचारियों ने उनकी सुरक्षा एवं कल्याण की तरफ सरकार के सहायता की कमी के कारण अपना जीवन खो दिया।

राउत ने सरकारी नौकरी और मृतकों के परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजे और सीवर की घटनाओं में चोट लगने वाले लोगों को 25 लाख रुपये अनुग्रह की मांग की है। राउत ने सरकार से मांग की है कि सरकार सभी सीवर कर्मचारियों की शिक्षा एवं स्वास्थय खर्च का ख्याल रखे और अनिवार्य रूप से उनके स्वास्थ्य निरिक्षण एवं बीमा कवर सुनिश्चित करे। इसके अलावा राउत ने ऐसी घटना पर तत्काल प्रतिक्रिया के लिए आपदा कक्ष बनाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि यदि इन मांगों पर विचार नहीं किया गया तो एआईसीसी का एससी सेल इन मुद्दों को जनता के साथ उठाएगा।

पीटीआई इनपुट्स के आधार पर

 

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